300 वर्षों से अधिक पुरानी भूमि के मामले में न्याय की उम्मीद अपना दल (एस) ने एसडीएम ओबरा को सौंपा ज्ञापन

ओबरा/सोनभद्र आशीष मिश्रा। ग्राम पंचायत पड़रछ के गरीब किसानों की लगभग 300 वर्षों से अधिक पुरानी भूमि एवं निवास संबंधी समस्या के समाधान हेतु बुधवार को एक महत्वपूर्ण पहल की गई। अपना दल (एस) युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष आनन्द पटेल दयालु के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उप जिलाधिकारी ओबरा रवि कुमार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम को अवगत कराया कि ग्राम पड़रछ में कई गरीब किसान परिवार पीढ़ियों से उक्त भूमि पर काबिज हैं और वर्तमान में भी उनके मकान बने हुए हैं। ग्रामीणों के पास लंबे समय से निवास एवं भूमि से संबंधित विभिन्न आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि वर्षों से काबिज व खेती कर रहे गरीब किसानों की असंक्रमणीय प्रकृति की भूमि को नियमानुसार संक्रमणीय (संक्रमणीय भूमिधर) किए जाने की कार्रवाई त्वरित रूप से की जाए। आनन्द पटेल दयालु ने कहा कि ऐसा होने से गरीब किसानों के अधिकार सुरक्षित होंगे। भविष्य में यदि किसी विकास परियोजना अथवा प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे के कारण उनकी भूमि प्रभावित होती है, तो उन्हें नियमानुसार उचित एवं न्यायसंगत मुआवजा प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन विकास की प्रक्रिया में गरीब किसानों के अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से महताब आलम (प्रदेश सचिव, अल्पसंख्यक मंच) सोनी खान (जिला कार्यकारिणी सदस्य) राजकुमार यादव (जिला उपाध्यक्ष, युवा मंच) दिनेश केसरी (पूर्व जिला सचिव) विकास कुमार गौड़ (पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, ओबरा) इसके साथ ही ग्राम पंचायत पड़रछ से शम्भू पटेल, मानिक पटेल, संतोष राय, विवेक राय, नरेश पटेल, राधेश्याम विश्वकर्मा, प्रमोद विश्वकर्मा, सुदर्शन पटेल एवं दीपक राय सहित भारी संख्या में किसान व ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उप जिलाधिकारी ओबरा रवि कुमार ने आश्वस्त किया कि किसी भी गरीब या पात्र किसान के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रकरण की नियमानुसार राजस्व जांच कराई जाएगी और पात्र किसानों की भूमि को संक्रमणीय किए जाने के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एसडीएम के इस सकारात्मक आश्वासन के बाद ग्रामीणों में लंबे समय से लंबित भूमि समस्या के समाधान की नई उम्मीद जगी है।