जनशिकायतों की सुनवाई में अब नहीं चलेगी लापरवाही प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक ऑनलाइन समीक्षा करेंगे जिलाधिकारी चर्चित गौड़

सोनभद्र (20 जुलाई 2026)। जनपद में जनसुनवाई व्यवस्था को पूरी तरह जवाबदेह, पारदर्शी और परिणाममुखी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आमजन की समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर शिथिलता, अनावश्यक विलंब या लापरवाही अब किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारी ने एक नई और पारदर्शी व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत प्रतिदिन अधिकारियों की सीधी ऑनलाइन समीक्षा की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रत्येक कार्य दिवस में प्रात 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से जनशिकायतों की सुनवाई की जाएगी। जिला स्तरीय कार्यालय, तहसील परिसर, विकास खंड (ब्लॉक) कार्यालय, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं अन्य संबंधित विभागीय दफ्तर। इस दो घंटे की जनसुनवाई अवधि के दौरान स्वयं जिलाधिकारी चर्चित गौड़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से अधिकारियों की उपस्थिति और शिकायतों के निस्तारण की ऑनलाइन निगरानी एवं समीक्षा करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों (SDM), खंड विकास अधिकारियों (BDO), नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों (EO) तथा समस्त विभागाध्यक्षों को सख्त हिदायत दी है कि वे निर्धारित समय पर अपने-अपने कार्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। ऑनलाइन समीक्षा के दौरान यदि कोई अधिकारी या विभागाध्यक्ष अपने कार्यालय से अनुपस्थित पाया जाता है, या फिर शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही, उदासीनता या औपचारिकता निभाता हुआ पाया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से उसका वेतन अवरुद्ध किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक व अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने दोहराया कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता आम नागरिकों की समस्याओं का निष्पक्ष, त्वरित और संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई को केवल कागजी औपचारिकता न समझा जाए, बल्कि प्रत्येक पीड़ित और शिकायतकर्ता की समस्या का धरातल पर पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी भी स्तर पर शिकायतों को पेंडिंग रखने या टालमटोल करने का मामला सामने आता है, तो उसकी पूरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।