आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं जिलाधिकारी चर्चित गौड़

सोनभद्र (20 जुलाई 2026)। जनसुनवाई समाधान पोर्टल (IGRS) पर प्राप्त होने वाली जन-शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं व विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप जनता दर्शन, संपूर्ण समाधान दिवस (तहसील दिवस), आईजीआरएस पोर्टल तथा थाना समाधान दिवस में आने वाली हर एक शिकायत का निस्तारण ससमय और संतुष्टिपरक होना चाहिए। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित संदर्भों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। अधिकारी केवल दफ्तर में बैठकर शिकायतों का निस्तारण न करें। संबंधित अधिकारी स्वयं मौके/स्थल पर जाएं, शिकायतकर्ता से मिलकर उनका वास्तविक फीडबैक लें और निस्तारण की कार्रवाई के दौरान स्थल के जीपीएस (GPS) युक्त फोटोग्राफ्स पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। सभी विभागीय अधिकारी प्रतिदिन आईजीआरएस पोर्टल को स्वयं लॉगिन करें, प्राप्त शिकायतों का अध्ययन करें और समय सीमा के भीतर उनका निस्तारण कराएं।आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही होना चाहिए। यदि किसी भी विभाग की शिकायत समय सीमा बीत जाने के कारण डिफाल्टर की श्रेणी में पाई गई, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। इसके अलावा, अंतिम दिवस (लास्ट डेट) में हड़बड़ी में असंतोषजनक निस्तारण करने वाले अधिकारियों पर भी विधिक व प्रशासनिक कार्रवाई होगी। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी (CDO) जागृति अवस्थी, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) वागीश कुमार शुक्ला, जिला विकास अधिकारी हेमंत कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जिला प्रशासन के इस कड़े रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर गाज गिरना तय है।