ओबरा वार्ड नंबर 3 में नाली के ऊपर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण का खेल जल निकासी ठप होने से मंडराया जलभराव का संकट

ओबरा (सोनभद्र) नगर पंचायत ओबरा के वार्ड नंबर 3 से अतिक्रमण का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिससे आने वाले दिनों में स्थानीय निवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वार्ड के एक हिस्से में जल निकासी के लिए बनी मुख्य नाली के ठीक ऊपर बॉडी (पक्का ढांचा/बाउंड्री) बनाकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के कारण क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच गई है, जिससे स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त नाली पूरे मोहल्ले के पानी के निकास का मुख्य जरिया है। इसके ऊपर निर्माण कार्य हो जाने से नाली पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसके दूरगामी परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। हल्की सी बारिश होने पर भी नाली का गंदा पानी सड़कों और लोगों के घरों में घुसने लगेगा। नाली के ऊपर पक्का ढांचा बन जाने के कारण भविष्य में नगर पंचायत के सफाईकर्मियों के लिए नाली की गाद और कचरा निकालना नामुमकिन हो जाएगा। रुका हुआ गंदा पानी मच्छरों और बैक्टीरिया का केंद्र बनेगा, जिससे वार्ड में मलेरिया, डेंगू और टायफाइड जैसी संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। मोहल्ले के जागरूक नागरिकों ने इस अवैध अतिक्रमण को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जनता का पूछना है कि ओबरा नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रवर्तन दल की नाक के नीचे सरेआम नाली को पाटकर यह निर्माण कार्य कौन करवा रहा है। क्या इस निर्माण को किसी रसूखदार व्यक्ति या स्थानीय जनप्रतिनिधि का मूक संरक्षण प्राप्त है । सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर इस तरह का मनमाना कब्जा सीधे तौर पर नियमों का मखौल उड़ाना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वार्ड नंबर 3 के निवासियों ने ओबरा नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (EO), संबंधित जूनियर इंजीनियर (JE) और जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों की मांग है कि प्रशासन बिना किसी देरी के मौके का मुआयना करे, चल रहे अवैध निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाए और सार्वजनिक नाली को अतिक्रमण मुक्त कराकर पहले की स्थिति में बहाल करे। साथ ही, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जनहित से खिलवाड़ करने वाले संबंधित दोषी व्यक्ति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके।