गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उनके लाभांश में 30 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। अब उचित दर विक्रेताओं को 125 रुपये प्रति कुंतल लाभांश मिलेगा। इस निर्णय के अवसर पर सोमवार को जनपद की सभी सातों विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। मुख्य कार्यक्रम लखनऊ के लोक भवन में आयोजित हुआ, जिसका सीधा प्रसारण गाजीपुर में सदर, जंगीपुर, जखनियां, जमानियां, जहूराबाद, मुहम्मदाबाद और सैदपुर विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। बड़ी संख्या में उचित दर विक्रेताओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की।
राइफल क्लब में हुआ सदर विधानसभा का कार्यक्रम
सदर विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम राइफल क्लब में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत रहीं। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला, अपर जिलाधिकारी वेद सिंह चौहान और जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह सहित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उचित दर विक्रेताओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं तथा योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका है। सरकार ने उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से लाभांश में 30 प्रतिशत की वृद्धि की है।
हर गांव में अन्नपूर्णा भवन बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक गांव में अन्नपूर्णा भवन स्थापित करने के लक्ष्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 10 हजार अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण हो चुका है और इनके निर्माण में तेजी लाने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है। अन्नपूर्णा भवनों के माध्यम से उचित दर दुकानों को सुविधायुक्त और बहुउद्देशीय बनाने की योजना है। इन दुकानों पर खाद्यान्न के अलावा दैनिक उपयोग की करीब 39 अन्य वस्तुओं की बिक्री भी की जा सकेगी। इससे कोटेदारों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित होंगे और ग्रामीणों को जरूरी सामान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत ने कहा कि उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि उनके लिए सरकार की ओर से बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से कोटेदारों का सम्मान और मनोबल दोनों बढ़ेंगे। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उचित दर विक्रेता सीधे जरूरतमंद उपभोक्ताओं से जुड़े हैं और प्रशासन तथा जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। लाभांश में वृद्धि से उनका मनोबल बढ़ेगा और वे और बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जनपद की अन्य छह विधानसभा क्षेत्रों में भी संबंधित उप जिलाधिकारियों की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में उचित दर विक्रेताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सरकार के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आभार जताया।