ओबरा अधिवक्ता संघर्ष समिति ने नवागत एसडीएम रवि कुमार पासवान से की मुलाकात राजस्व कार्यों में पारदर्शिता पर हुई चर्चा

ओबरा/सोनभद्र (27 जुलाई 2026)। ओबरा तहसील के नवागत उपजिलाधिकारी (एसडीएम) रवि कुमार पासवान के पदभार ग्रहण करने के उपरांत सोमवार को तहसील अधिवक्ता संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राजस्व कार्यों में पारदर्शिता लाने, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी सुनिश्चित करने और आम जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर सौहार्दपूर्ण माहौल में विस्तृत चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान अधिवक्ता संघर्ष समिति के संयोजक उमेश चंद शुक्ला ने कहा कि अधिवक्ता और तहसील प्रशासन का साझा उद्देश्य आम नागरिकों को समय पर न्याय और राहत प्रदान करना है। उन्होंने नवागत एसडीएम को समिति की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
समिति के वरिष्ठ सदस्य दिनेश पांडेय ने तहसील में लंबित फाइलों के निस्तारण, भूमि पैमाइश, दाखिल-खारिज और उत्तराधिकार जैसे जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं के सुव्यवस्थित होने से वादकारियों को बार-बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अधिवक्ता प्रतिनिधियों की बातें सुनने के उपरांत एसडीएम रवि कुमार पासवान ने आश्वस्त किया कि उनका मुख्य प्रयास तहसील के कामकाज को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्धता के साथ संचालित करना है। उन्होंने अधिवक्ताओं को न्याय व्यवस्था की मजबूत रीढ़ बताते हुए कहा कि उनके व्यावहारिक सुझावों को प्रशासन पूरी गंभीरता से लेगा। एसडीएम ने स्पष्ट किया कि राजस्व और न्यायिक कार्यों में किसी भी प्रकार के विलंब या अव्यवस्था की स्थिति में अधिवक्ता संघर्ष समिति सीधे उनके संज्ञान में मामले को ला सकती है। इसके लिए तहसील स्तर पर नियमित संवाद की स्थायी व्यवस्था स्थापित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि तहसील क्षेत्र में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। वार्ता के दौरान समिति ने तहसील स्तर की प्रमुख समस्याओं की ओर एसडीएम का ध्यान आकर्षित कराया, जिसमें मुख्य रूप से तहसील परिसर में रजिस्ट्री ऑफिस की स्थापना, जल निकासी (बरसात के पानी का बहाव) की उचित व्यवस्था,
सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिसर में सीसीटीवी कैमरे एवं मुख्य गेट निर्माण का मुद्दा शामिल रहा। इन समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने आश्वासन दिया कि तहसील की बुनियादी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से एस. के. जैन, संजय द्विवेदी, गजेंद्र यादव, कमलेश यादव, सुशील पांडेय, डी. के. जौहरी, हरेन्द्र सिंह, मनीष मिश्रा, अनुपम कुमार, वीरेंद्र पांडेय, मनोज पाठक सहित भारी संख्या में अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे।