सोनभद्र जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने ली वन विभाग से जुड़े विकास प्रकरणों की समीक्षा बैठक लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध निस्तारित करने के सख्त निर्देश

सोनभद्र अजीत प्रताप सिंह।जिलाधिकारी चर्चित गौड़ की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार/कक्ष में वन विभाग से संबंधित विभिन्न विकास प्रकरणों के निस्तारण हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग, विद्युत विभाग, जल जीवन मिशन, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) तथा राजस्व विभाग के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बिंदुवार समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि वन विभाग से संबंधित आपत्तियों अथवा प्रक्रियात्मक देरी के कारण जनपद में संचालित विकास और जनकल्याणकारी कार्य किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्राथमिकता पर निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में बीएसएनएल अधिकारियों ने अवगत कराया कि वन विभाग की अनापत्ति (NOC) व प्रक्रियात्मक लंबित मामलों के कारण जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्रों—जोराकाहू, कोटा तथा म्योरपुर ब्लॉक के बिच्छी गांव में बीएसएनएल मोबाइल टावरों की स्थापना का कार्य प्रभावित हो रहा है।
इस पर जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे संबंधित पत्रावलियों का तत्काल परीक्षण कर नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करें, ताकि टावर स्थापना का काम जल्द शुरू हो सके और ग्रामीण व आदिवासी अंचलों में दूरसंचार नेटवर्क सुदृढ़ किया जा सके। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने विद्यालयों तक विद्युत लाइन पहुँचाने और पोल लगाने में वन भूमि से संबंधित आ रही आपत्तियों से अवगत कराया।
जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने वन एवं विद्युत विभाग को संयुक्त रूप से समन्वय बनाकर विद्युत लाइन व पोल स्थापना में आ रही सभी अड़चनों को तत्काल दूर करने का आदेश दिया। जल जीवन मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत पेयजलापूर्ति हेतु 11 केवी विद्युत लाइन के तार खींचने में आ रही वन विभाग की आपत्तियों पर भी गहन चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वन एवं विद्युत विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से मौके का निरीक्षण करें और नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर तार बिछाने का काम प्रारंभ कराएं, ताकि पेयजल योजनाएं समय से पूरी हो सकें। बैठक में वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टों से संबंधित पत्रावलियों और विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित प्रस्तावों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। जिन आपत्तियों का निस्तारण जिला स्तर पर संभव है, उन्हें निर्धारित समयसीमा में निस्तारित किया जाए। अनावश्यक पत्राचार और हीलाहवाली से बचा जाए। सभी विभाग लंबित प्रकरणों की एक सूची तैयार कर निरंतर फॉलो-अप करें और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।बैठक में मुख्य रूप से आशुतोष कुमार (प्रभारी वन अधिकारी, रॉबर्ट्सगंज) वागीश कुमार शुक्ला (अपर जिलाधिकारी वि0रा0) ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया (जिला समाज कल्याण अधिकारी) प्रभारी वन अधिकारी (रेणुकूट)
उप जिलाधिकारी दुद्धी व उप जिलाधिकारी घोरावल सहित विद्युत, बीएसएनएल और जल जीवन मिशन के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।