सोनभद्र में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना कार्य का आगाज़, जिलाधिकारी आवास से हुई शुरुआत

सोनभद्र। जनपद में शासन की महत्वाकांक्षी जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकान सूचीकरण (House Listing Operations – HLO) एवं मकान गणना कार्य का विधिवत शुभारम्भ हो गया है। इस महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत प्रगणकों (Enumerators) द्वारा जिलाधिकारी आवास से की गई, जहाँ उन्होंने जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के आवास पर पहुंचकर मकान सूचीकरण और गणना संबंधी औपचारिकताएं पूरी कीं। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने अभियान की विस्तृत रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि इस वृहद और महत्वपूर्ण कार्य को त्रुटिहीन तरीके से संपन्न कराने के लिए जनपद में एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। पूरे जनपद में निगरानी और समन्वय के लिए 16 चार्ज अधिकारी नामित किए गए हैं। फील्ड स्तर पर प्रगणकों के कार्य की समीक्षा और मार्गदर्शन के लिए 608 सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गई है। घर-घर जाकर डेटा एकत्र करने के लिए 3618 प्रगणकों को मैदान में उतारा गया है।
कुल सर्वे कर्मी: मकान सूचीकरण (HLO) कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कुल 3655 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। अभियान के दौरान प्रगणक प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और एक निर्धारित प्रारूप के तहत 34 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। मकान मालिक या परिवार के किसी जिम्मेदार सदस्य को इन प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। यह सर्वे मुख्य रूप से परिवार और भवन की आधारभूत स्थिति को समझने के लिए है, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। मकान का उपयोग (आवासीय/व्यावसायिक), निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और कमरों की संख्या। पेयजल का स्रोत, शौचालय की उपलब्धता, और बिजली का कनेक्शन। खाना पकाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ईंधन (एलपीजी/लकड़ी आदि) मोबाइल/इंटरनेट की सुविधा, वाहनों की उपलब्धता और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच। परिवार के सदस्यों की कुल संख्या। जिलाधिकारी ने नागरिकों को पूरी तरह आश्वस्त और सचेत करते हुए स्पष्ट किया है कि नागरिकों को केवल निर्धारित 34 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य व्यक्तिगत या अनावश्यक जानकारी साझा करने की कतई आवश्यकता नहीं है। जिलाधिकारी ने जनता से इस राष्ट्रीय अभियान में पूर्ण सहयोग की अपील की है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से यह भी कहा कि नागरिक यह सुनिश्चित कर लें कि उनके घर आने वाले प्रत्येक प्रगणक के पास शासन द्वारा जारी वैध परिचय पत्र (ID Card) अवश्य हो। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद के प्रत्येक नागरिक और परिवार के जीवन स्तर का सटीक डेटा तैयार करना है। इस गणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य में शासन द्वारा लोक-कल्याणकारी और जनहित योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ सही तरीके से पहुंचाया जा सके।