किसानों के लिए जिलाधिकारी की महत्वपूर्ण अपील चकबंदी प्रभावित गांवों के किसानों को उर्वरक वितरण में विशेष राहत

सोनभद्र । खरीफ सीजन में फसलों की बुवाई और रोपाई के बीच किसानों को खाद की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सोनभद्र जिला प्रशासन ने बेहद संवेदनशील कदम उठाया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जनपद के समस्त किसान बंधुओं से अपील करते हुए चकबंदी और सर्वे से प्रभावित गांवों के किसानों को उर्वरक वितरण में विशेष छूट व राहत प्रदान करने की घोषणा की है। शासन के नए नियमों के तहत आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर करते हुए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार माह मई 2026 से उर्वरक वितरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर होने वाली फसलों की खरीद तथा कृषि विभाग की समस्त लाभार्थीपरक योजनाओं में किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) एवं फार्मर रजिस्ट्री को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। परंतु, जनपद के जिन राजस्व ग्रामों में वर्तमान में चकबंदी अथवा भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है, वहां तकनीकी कारणों से किसानों की फार्मर आईडी बनने में समस्या आ रही है। ऐसे किसानों की सहूलियत के लिए जिला प्रशासन ने निम्नलिखित सुगम मार्गदर्शी निर्देश जारी किए हैं। सहकारी समिति के सदस्यों के लिए (चकबंदी प्रभावित गांव) जिन राजस्व ग्रामों में चकबंदी या सर्वे के कारण फार्मर आईडी नहीं बन पाई है, वहां के सहकारी समिति के सदस्य किसान अपने संबंधित लेखपाल से प्रमाणित खतौनी और अपना आधार कार्ड लेकर निकटतम सहकारी समिति या उर्वरक बिक्री केंद्र पर जा सकते हैं। वहां उन्हें निर्धारित मानक (प्रति हेक्टेयर 5 बैग डीएपी एवं 7 बैग यूरिया) के अनुसार आसानी से उर्वरक दे दिया जाएगा। ऐसे किसान जिनकी फार्मर आईडी तो बन चुकी है लेकिन उसमें भूमि का अंश निर्धारण (हिस्सा) दर्ज नहीं हो पाया है, वे भी परेशान न हों। वे अपनी प्रमाणित खतौनी, आधी-अधूरी फार्मर आईडी और आधार कार्ड प्रस्तुत कर उर्वरक प्राप्त कर सकते हैं। जिन किसानों की अभी तक फार्मर आईडी नहीं बन पाई है और वे किसी सहकारी समिति के सदस्य भी नहीं हैं, वे शासन के निर्देशानुसार निजी क्षेत्र के अधिकृत उर्वरक बिक्री केंद्रों से नियमानुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक खरीद सकते हैं। प्रशासन का प्रयास है कि तकनीकी नियमों के कारण किसी भी किसान की खेती प्रभावित न हो। चकबंदी वाले गांवों के किसानों को प्रमाणित खतौनी के आधार पर खाद दी जा रही है। इसके साथ ही, मैं सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि वे समय रहते अपने आवश्यक राजस्व दस्तावेज पूर्ण करा लें और अपनी फार्मर आईडी व रजिस्ट्री की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि भविष्य में कृषि विभाग की सभी सरकारी योजनाओं का निर्बाध लाभ मिलता रहे।—चर्चित गौड़, जिलाधिकारी (सोनभद्र)