भारत माता पार्टी ‌द्वारा ज़रूरी मांगो को लेकर वाराणसी के शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया

वाराणसी: भारत माता पार्टी के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन दिनांक 30 सितंबर को शास्त्रीय घाट पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों समर्थकों ने अपने हाथों में झण्डा और मांगो का पोस्टर लेकर शास्त्री घाट पर पहुंचे सभा करके घाट से जुलूस के साथ नारे लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर निम्नलिखित मांग पत्र सौंपा।
सीएम के आदेश का पालन नहीं हुआ। आदेश देने वाले अधिकारी लोक शिकायत अनुभाग 1&#40 मुख्यमंत्री कार्यालय &#41आदेश दिनांक 13/02/2024 अधिकारी को प्रेषित जिलाधिकारी आदेश जांचकर आख्या प्रेषित की अपेक्षा की गई।
आख्या उप जिलाधिकारी सकलडीहा के पत्रांक 425 अभिलेख आई जी आर एस दिनांक 27 2 2024 के अनुसार जांच में पाया गया कि शहीद स्मारक स्थल धानापुर में कुल 9 शहीदों क्रमशः अंगनू बिंद चिगनू चमार पुरुषोत्तम कोरी विश्वनाथ गोड़ मंहगू सिंह रघुनाथ सिंह राजकुमार गिरी शिवमंगल चौधरी हीरा सिंह का नाम अंकित है। कुल 09 शहीदों में से कुल 03 शहीद हीरा सिंह रघुनाथ सिंह मंहगू सिंह की मूर्ति लगी है शेष 06 शहीदों की मूर्ति स्थापना हेतु सीघ्र ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कराकर नियमा अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपरोक्त आदेश के 06 माह बाद भी शहीदों की मूर्ति नहीं लग पाया है बहुत शर्मनाक बात है। ऐसे लापरवाह अधिकारी को दण्डित करें और किसी जिम्मेदार अधिकारी को आदेश देकर शहीदों की मूर्ति अतिशीघ्र स्थापित करने की कृपा करें।
सेंसस आफ इंडिया 1961 के अपेंडिक्स एफ सेंसस मैन्युअल पार्ट 1 फार उत्तर प्रदेश के जातियों की सूची क्रमांक 51 पर अंकित मझवार की पर्यायवाची जाती केवट बिन्द मल्लाह मांझी मुजाविर राजगोण्ड गोण्ड मंझवार को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर प्रमाण पत्र जारी किया जाय। या फिर
मंडल कमीशन रिपोर्ट इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 818 में स्पष्ट किया है। राज्य सरकार अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है। इसलिए देश के लगभग 8 प्रांतो बिहार उड़ीसा केरल आंध प्रदेश तमिलनाडु हरियाणा पंजाब आदि में अतिपिछड़ों को अलग से आरक्षण से दिय जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार अति पिछड़े समाज के उत्थान के लिए अन्य पिछडे वर्ग में वर्गीकरण करके 17 जातियों को अलग से आरक्षण देना चाहिए।
18 अगस्त 2015 को प्रयागराज हाईकोर्ट का आदेश मंत्रियों जाजो और अफसर के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। उक्त आदेश को यूपी सरकार कानून बनाकर लागू करें ताकि प्रदेश के सभी वर्ग के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो।
महंगाई के औसत दर से गरीब मजदूर किसान बुनकर शिल्पकार इत्यादि लोगों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए वेतन आयोग के तर्ज पर आमदनी आयोग का गठन हो और अधिकतम नहीं न्यूनतम वेतन के बराबरी में मजदूरों की मजदूरी दिया जाए ताकि गैर सरकारी लोगों का जीवन खुशहाल हो।